Pradhan Mantri Ujjwala Yojana :- भारत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के गरीब परिवारों को सुरक्षित स्वच्छ रसोई ईंधन बाँट रही हैं, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार आज भी पुराने, असुरक्षित व प्रदूषित ईंधन का प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं उन सभी को इस योजना के तहत लाभ पहुँचाया जाएगा| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को शुरू किया गया था | इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश की APLऔर BPL तथा राशन कार्ड धारक महिलाओ को मुफ्त घरेलु रसोई गैस उपलब्ध करा रही है| तो यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं|
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के BPL तथा APL राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा| और इसी के साथ साथ उन सभी महिलाओं को 1600 रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है| इस योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है| जो भी महिला इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो वे सभी यहाँ दिये गये डायरेक्ट लिंक की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं|
आपको बता दें यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए हैं जो गरीबी रेखा से निचे आते हैं| अभी तक केंद्र सरकार ने 2019-2020 के वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया हैं| अब जो भी इस वर्ष इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सभी इस योजना की पुरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं|
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2020
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का मुख्य उद्देश्य भारत के हर गरीब परिवार के घर मे अशुद्ध ईंधन को छोड़कर स्वच्छ एलपीजी ईंधन को बढ़ावा देगा तथा पर्यावरण को दूषित होने से रोकना हैं| भारत मे अभी तक कई जगह गरीब रेखा से निचे आने वाले परिवारों की महिलाओ को लकड़ी एकत्र करके चूल्हा जलाकर खाना पकाना पड़ता है, और इसी कारण इसके धुएं से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को हानि होती हैं| इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने PMUY की घोषणा की हैं| इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली एल पी जी गैस के इस्तेमाल से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा|
PMUY लेटेस्ट अपडेट :- Lockdown के दौरान BPL परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 3 Free LPG Cylinder प्रदान करने की घोषणा की है| निचे इसकी पुरी डिटेल्स दि गई है|
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2020 ओवरव्यू
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के के द्वारा 17वां लोक सभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया है अब सभी राशन कार्ड धारक चाहे वह एपीएल राशन कार्ड धारकों या बीपीएल राशन कार्ड धारकों वह एलपीजी गैस उजला योजना के लिए पात्र माने जाएंगे|
योजना का नाम | प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना |
लॉन्च की तारीख | 01 मई 2016 |
मुख्य उद्देश्य | बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करनाholds |
टोटल बजट | रू 8000 Crore |
वित्तीय सहायता | रू 1600/- प्रति एलपीजी कनेक्शन |
पात्रता | सभी राशन कार्ड धारक परिवार |
अन्य लाभ | स्टोव और रिफिल की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई सुविधा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://pmuy.gov.in/ |
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के मुख्य तथ्य
- PMUY योजना के तहत जो भी परिवार पात्र होंगे, उन्हें 1600 रुपये मिलेंगे| इस राशी को सीधे उनके बैंक अकाउंट मे ट्रान्सफर कर दी जाती हैं|
- 14.2 किलोग्राम वाले तीन एलपीजी सिलेंडर ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे|
- हर लाभार्थी को महीने में एक फ्री सिलेंडर दिया जाना है। पहले गैस सिलिंडर की डिलीवरी उठाने पर दूसरे किश्त की राशि उपभोक्ता के खाते में जाएगी|
- यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं|
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित 800 करोड़ का बजट है, योजना के लाभ के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदन करना होगा|
- जिन लोगों ने पहले ही इस योजना के लिए आवेदन किया है, उन्हें तालाबंदी की वजह से जून 2020 तक मुफ्त एलपीजी मिल जाएगी|
- पीएमयूवाई योजना वर्तमान में सक्रिय है और देश के 715 जिलों को कवर करती है|
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2020 के लाभ
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो देश की गरीबी रेखा से नीचे हैं|
- देश की महिलाओं को इस योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त होगा|
- उज्ज्वला पीएम 2020 योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा|
- यह योजना अब महिलाओं के लिए खाना बनाना आसान कर देगी|
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य 8 करोड़ घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना है|
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए|
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2020 आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए |
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करे ?
जो भी इच्छुक महिला इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा, आप सभी निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं :-
- सबसे पहले आप सभी PMUY के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
- इसके होम पेज से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें|
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, पता आदि सही सही भरे|
- आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने निकटतम गैस एजेंसी में जाकर जमा कर दे|
- गैस एजेंसी अधिकारी द्वारा आपका आवेदन फॉर्म तथा सभी दस्तावेज़ सत्यापित कर 10 से 15 दिन के अंदर आपका एल पी जी गैस कनेक्शन जारी कर दिया जायेगा|
- निचे के दिये गये लिंक से उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं|
उज्ज्वला फॉर्म हिंदी | डाउनलोड करें |
उज्ज्वला फॉर्म इंग्लिश | डाउनलोड करें |
उज्ज्वला KYC फॉर्म हिंदी | डाउनलोड करें |
उज्ज्वला KYC फॉर्म इंग्लिश | डाउनलोड करें |
PMUY राज्य-वार कनेक्शन वितरण
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | बाँटे गए एलपीजी कनेक्शनों |
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 13,103 |
आंध्र प्रदेश | 3,90,998 |
अरुणाचल प्रदेश | 44,668 |
असम | 34,93,730 |
बिहार | 85,71,668 |
चंडीगढ़ | 88 |
छत्तीसगढ़ | 29,98,629 |
दादरा और नगर हवेली | 14,438 |
दमन और दिउ | 427 |
दिल्ली | 77,051 |
गोवा | 1,082 |
गुजरात | 29,07,682 |
हरयाणा | 7,30,702 |
हिमाचल प्रदेश | 1,36,084 |
जम्मू और कश्मीर | 12,03,246 |
झारखण्ड | 32,93,035 |
कर्नाटक | 31,51,238 |
केरला | 2,56,303 |
लक्षद्वीप | 292 |
मध्य प्रदेश | 71,79,224 |
महाराष्ट्र | 44,37,624 |
मणिपुर | 1,56,195 |
मेघालय | 1,50,664 |
मिजोरम | 28,123 |
नागालैंड | 55,143 |
ओडिशा | 47,50,478 |
पुंडूचेरी | 13,566 |
पंजाब | 12,25,067 |
राजस्थान | 63,92,482 |
सिक्किम | 8,747 |
तमिल नाडू | 32,43,190 |
तेलंगाना | 10,75,202 |
त्रिपुरा | 2,72,323 |
उत्तर प्रदेश | 1,47,86,745 |
उत्तराखंड | 4,04,703 |
पश्चिम बंगाल | 88,76,053 |
टोटल | 8,03,39,993 |