Bihar Teacher Recruitment: अब बिहार के निवासी ही बन सकेंगे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, CM का बड़ा फैसला

Bihar Teacher Recruitment Latest Update :- नमस्कार दोस्तों, बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हैं| बिहार की नितीश सरकार ने “बिहार शिक्षक भर्ती” को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया हैं| सरकार की इस फैसले के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में स्थानीय लोगों को ही आवेदन कर सकते हैं| बिहार सरकार ने नए नियमों के मुताबिक बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर अब सिर्फ के ही बिहार के निवासियों की ही नियुक्ति होगी|

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आधिकारिक सुचना जारी की हैं जिसके अनुसार बिहार के केवल निवासी राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं| यानि की अब इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे| सरकार के इस फैसले से बिहारी युवाओं के बिच खुशी हैं|

बिहार शिक्षक भर्ती में स्थानीय लोगों को हो मिलेगा मौका

जैसा की हमने आपको बताया की बिहार के शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लेकर नए नियम लागु कर दिया हैं| हाल मे ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण का देने का ऐलान किया था| शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है|

बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे| अब बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ निकलेगी उन सभी के लिए आवेदन फॉर्म सिर्फ बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं| आइए अब आपको बताते हैं की शिक्षा विभाग ने इसके बारे मे क्या क्या नियम लागु किए हैं|

बिहार शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लेकर लागु किए नए नियम

बिहार शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लेकर एक नया नियम लागू किया है| विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय में, बिहार राज्य नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय सेवा और बिहार राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तें) नियम, 2020 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं|

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार के केवल स्थानीय निवासी ही नए नियमों के अनुसार शिक्षक नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं| इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं| ऐसे में नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है|

इससे पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्तें नियम लागू करने की घोषणा की थी| उन्होंने कहा था कि उन सभी शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ भी दिया जाएगा|