You Will Get A Loan Of Rs 10,000 Without Any Document :- नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक “प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना” की शुरुआत की हैं| इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, ठेले वाले और दुकान लगाने वाले लोगों को 10 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिलेगा|
केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉकडाउन के समय ही शुरू किया है और अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका हैं| आप अभी भी इस योजना के तहत 10 हजार रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं| इसके लिए हमने इस पोस्ट मे पुरी जानकारी प्रदान की हैं|
इस प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे मे जानकारी देते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा की सभी पात्र सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं| यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपसे बिना किसी डॉक्यूमेंट के मांग किए 10 हजार रुपये का लोन मुहैया कराया जाएगा|
सरकार ने इस लोन की किस्त को जमा करने की मियाद भी 12 महीने की रखी है| यदि आप कहीं भी सड़क किनारे दुकान चलाते हैं और आपके पास वहां डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही लाभदायक योजना हैं जो सड़क विक्रेताओं को बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराया जाता हैं| यह सुविधा केंद्र सरकार के तरफ से इसलिए दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से जो लोग प्रभावित हुए उनको दोबारा से कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके| इससे लोगों को बहुत कम ब्याज पर ये लोन मिलेगा|
मंत्रालय के अनुसार अनुशंसा पत्र का यह मॉड्यूल उन ठेले दुकान चलाने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है जिनके पास पहचान पत्र (आईडी) और विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) नहीं है तथा उनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं हैं| लोन देने के लिए उनसे सिर्फ सड़क विक्रेता होने का प्रमाण माँगा जाएगा, जिसके बारे मे हमने निचे जानकारी दी हैं|
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 जुलाई 2020 से आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं| इस योजना का मुख्य मकसद यह है कि इसका लाभ अधिकतम लाभार्थियों को मिल सके और वे लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का भरपाई कर सके|
पीएम स्वनिधि पोर्टल पर ऋण आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत के बाद से, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4.45 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 82,000 से अधिक स्वीकार किए गए हैं|
इस योजना के तहत उन 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो 24 मार्च, 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में या आसपास के अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सामान बेचने का का काम करते थे|
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यदि आप भी सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाते हैं और आपको लोन की जरुरत है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर बेहद कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं| इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आप दो तरिके से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं| पहला तरिका यह कि पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्थानीय शहरी निकायों से एलओआर प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
दूसरा तरीका है कि ऐसा व्यक्ति सादे कागज पर साधारण आवेदन के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका या फिर पंचायत के दफ्तर में आवेदन करना होगा| स्थानीय निकाय को 15 दिनों की अवधि के भीतर एलओआर जारी करने के अनुरोध का निपटान करना होगा| उन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर विक्रय प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) का पहचान पत्र जारी किया जाएगा|
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इसके बाद लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का प्रमाणपत्र या विक्रेता संघों का सदस्यता विवरण अथवा कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है| आपको बस ये दस्तावेज दिखाना है और सिद्ध करना है की आप एक सडक किनारे वाले विक्रेता हैं जिसके बाद आपको यह लोन दिया जाएगा|
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