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Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Part 2 :- नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर हैं केंद्र सरकार ने कहा हैं की जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको भी नवम्बर महीने तक 5 किलो मुफ्त गेंहू या चावल और एक किलो चना दिया जाएगा| देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी हैं की एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवम्बर तक बढ़ा दी हैं| इसी के साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको भी अब मुफ्त अनाज दिया जाएगा|
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई हैं| ऐसे मे जिन भी लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना हैं वे भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं| इसके साथ ही साथ यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाह रहें हैं तो जिस राज्य मे आप रह रहे हैं वहां के खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं तो उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर जाकर या ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं|
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार, “अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें अपना आधार ले जाकर पंजीकरण करवाना होगा, जिसके बाद उन्हें एक पर्ची दी जाएगी| उस पर्ची को दिखाने के बाद, उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा| इसके लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी तय की गई है| राज्य सरकारों को गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन का लाभ सुनिश्चित कराने को कहा गया हैं|
सभी को नवम्बर तक मुफ्त योजना का लाभ मिलेगा
आपको बता दें केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जुलाई को को मिडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी हैं की “30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (PMGKAY) को देश की वर्तमान परिस्थितियों और देश में होने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अगले 5 महीने यानी नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया हैं|
इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक NFSA के लाभार्थिओं को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा|
इस संबंध में, 30 जून 2020 को विभाग द्वारा राज्य सरकारों को आदेश जारी किए गए हैं, और सभी राज्यों को अगले 5 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से वितरण शुरू करने के लिए कहा गया है|
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मुफ्त राशन देने मे राज्य सरकारों की भूमिका अहम
जैसा की आप सभी को पता होगा की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागु करने के बाद ऐसे लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थी, उन्हें भी मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी| उत्तर प्रदेश सहित कई और राज्यों और केन्द्रशाषित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांटना शुरू किया है| यह योजना पहले तिन महीने तक के लिए लागु किया गया था, जो 30 जून को खत्म होने वाला था|
पीएम मोदी ने 30 जून को देश को संबोधन करते हुए इस योजना को नवम्बर तक बढ़ा दिया हैं| पीएम ने कहा था कि इस योजना को नंवबर तक लागू करने में 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा| जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें डेढ़ लाख करोड़ तक का खर्च आएगा|
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8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और लोगों को मिलेगा लाभ
राशन कार्ड वैसे तो एक एक सरकारी डॉक्युमेंट है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीदा जा सकता है| ऐसी स्थिति में, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें भी अब तक प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो ग्राम मिलेगा|
केंद्र सरकार का मानना है कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूर इससे लाभान्वित हो रहे हैं| इसकी कई राज्य सरकारें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा रही हैं| दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक अलग ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिसमें आवेदन करने के बाद उन्हें राशन मिल रहा है|
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