Farmer Producer Organizations :- केंद्र सरकार ने किसानो की आय दोगुनी करने के लिए एक संगठन बनाने की योजना बनाई हैं| इस योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations) का निर्माण किया जाएगा| इस संगठन की मदद से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानो को डायरेक्ट सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा|
किसानों को बढ़ावा देने के लिए देश मे 2024-25 तक कुल 10000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए जाएंगे| इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने 6866 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है| केंद्र सरकार ने यह जानकारी भी दी हैं की इस किसान उत्पादक संगठन (FPO) के जरिए देश के 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान हैं|
इस योजना के बारे मे जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा की किसान उत्पादक संगठन (FPO) के जरिए किसान अपनी फसल की बिक्री आसानी से कर सकेंगे| उन्हें अपने फसल बेचने के लिए बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और फसल का अच्छ लाभ मिलेगा| उन्होंने ने कहा की देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक मे एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए जाएंगे|
किसान उत्पादक संगठन (FPO)
जैसा की हम सभी जानते हैं की पुरे देश मे लॉकडाउन की स्तिथि बनी हुई हैं| इसी बिच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों के लिए “आत्मनिर्भर भारत अभियान” की शुरुआत की हैं| इसी अभियान के बारे मे विस्तार रूप से जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने “आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज” में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की था जिनमे किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शामिल हैं|
देश के राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा की इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन (FPO) से जुड़े किसान अपनी फसल का सही कीमत पा सकेंगे| इसके साथ ही साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाईयां और कृषि उपकरण खरीदना भी आसान हो जाएगा| सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि सेवाएं सस्ती मिलेगी|
देश मे चलाएं जा रहे ‘एक जिला, एक उत्पाद’ क्लस्टर के जरिए क्षेत्र विशेष के खास उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा| अब जान लेते हैं इस संगठन को बनाने के लिए क्या क्या शर्ते हैं और इस संगठन से आपको कितना लाभ मिलेगा| आप सभी को इस पोस्ट मे किसान उत्पादक संगठन (FPO) से जुडी हर जानकारी प्रदान की गई हैं|
FPO बनाने के लिए जरुरी शर्ते :-
केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने के लिए 11 किसानो का समूह होना जरुरी हैं| इस योजना को सफल बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के कम से कम 300 किसान और पहाड़ी क्षेत्र के 100 किसान जुड़े होने चाहिए| इस समूह का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा|
इसके बाद सरकार इस संगठन के काम का आंकलन करने के बाद तिन साल मे 15 लाख रुपये देगी| इस किसान उत्पादक संगठन (FPO) के तहत 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी| सभी संगठन को 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट दी जाएगी|
इस किसान उत्पादक संगठन के बारे मे सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक इस वेबसाइट की मदद से पहुचाई जाएगी| यदि अभी भी आपको इस FPO से सम्बन्ध मे कोई सवाल हैं, तो आप सभी अपन सवाल निचे कमेंट बॉक्स मे पूछ सकते हैं|