Kisan NYAY Scheme :- किसान न्यूनतम आय योजना की शुरुआत इस वर्ष बजट 2020-21 मे की गई हैं| देश भर के किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान न्यूनतम आय योजना (NYAY) की शुरुआत की गई हैं| यह योजना लागु हो जाने के बाद सभी किसानो को एक न्यूनतम आय उपलब्ध कराई जाएगी| न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुचना एक अहम् बिंदु रखा गया हैं| यदि आप एक किसान हैं और किसान न्यूनतम आय योजना (NYAY) के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इस पोस्ट मे न्याय स्कीम के बारे मे पुरी जानकारी प्रदान की गई हैं|
किसान न्यूनतम आय योजना के तहत किसानों को उनकी धान गन्ना और मक्के की फ़सलों एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाएगी जिन से किसानों को कोई हानि ना हो और धान की फसल के एवज में उन्हें एक अच्छा खासा फायदा हो सके| यदि आप भी इस किसान न्युनतम आय योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा| यहाँ न्याय स्कीम के लिए आवेदन करने की पुरी प्रक्रिया और दस्तावेज की जानकारी प्रदान की गई हैं| किसान न्याय स्कीम के बारे मे पुरी जानकारी के इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें|
किसान न्यूनतम आय योजना (NYAY Scheme) की जिक्र छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बजट 2020-21 के दौरान किया गया हैं| जैसा की आप सभी को पता होगा की चुनाव के समय राजीव गाँधी का नाम लेकर कहा गया था की किसानों को न्याय मिलेगा, यह किसान न्यूनतम आय योजना उसी का एक प्रारूप हैं|
लेटेस्ट अपडेट :- छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई 2020 को किसान न्याय योजना शुरू करने के लिए तैयार है| यह आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रधांजलि हैं| तो, इस योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी है| धान, गन्ना और मक्के की फसलों की खेती करने वाले किसानों को न्याय योजना से बहुत लाभ होने वाला है|
किसान न्यूनतम आय के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है| सभी मंत्रियों के रिपोर्ट देने के बाद सरकार ने न्याय योजना को आरंभ करने का कदम उठाया है| तो यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो इस योजना का लाभ जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके उठा सकते हैं|
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार यह भली भाति जानती हैं की केन्द्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानो के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ मिल रहा हैं| परंतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने किसानो को और लाभ देने के लिए यह किसान न्याय स्कीम लेकर आई हैं|
योजना का नाम | किसान न्यूनतम योजना (न्याय योजना /NYAY Scheme) |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के सभी किसान |
योजना का उद्देश्य | किसानों को सभी फसलों के ऊपर उचित राशि उपलब्ध कराना |
न्याय ऑफिशियल वेबसाइट | अब तक लांच नहीं की गई । |
केंद्रीय स्तर की योजना | पीएम किसान सम्मान निधि |
जैसा की हमने आप सभी को बताया की लोकसभा चुनाव के समय राहुल गाँधी ने किसानो के लिए जिक्र किया था, आपने सूना होगा मिलेगा न्याय| इसी को ध्यान मे रखकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर जहाँ कांग्रेस की सरकार हैं, वहां इस वर्ष 2020-21 के बजट मे किसान न्यूनतम आय योजना की घोषणा कर दी गई है|
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट पेश करते हुए बताया की प्रदेश में गरीबी का स्तर नीचे घटा है और प्रदेश में जीडीपी 7 फ़ीसदी से अधिक बढ़ने का अनुमान भी जताया गया है| राज्य सरकार का यह भी कहना हैं की इस तरह कई प्रकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू करते रहेंगे और किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाते रहेंगे|
आप सभी को बता दें यह किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा केवल अपने राज्य मे ही घोषणा की गई हैं| जो भी छत्तीसगढ़ के इच्छुक किसान न्यूनतम आय योजना आवेदनकरना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा|
अभी किसान किसान न्यूनतम आय योजना को पूर्ण रूप से शुरू नहीं किया गया हैं, जैसे ही किसान न्याय योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है| हम उसकी जानकारी आपको इस पोस्ट मे देंगे|
आपको बता दें अभी तक किसान न्यूनतम आय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई हैं| लेकिन हमने आपको आवेदन कैसे करना हैं उसके बारे मे पुरी जानकारी निचे शेयर की हैं :-
इस प्रकार आप सभी किसान न्यूनतम आय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं| यदि आपको अभी भी इस योजना के सम्बन्ध मे कोई सवाल हैं तो उसे निचे कमेंट कर के पूछ सकते हैं|
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य COVID 19 परिस्थिति के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना है|
स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की पुण्य तिथि के अवसर पर 21 मई 2020 को योजना की आधिकारिक रूप से शुरुवात होगी|
अभी तक यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही शुरू हुई है। अगर यह स्कीम को प्रदेश में सफलता मिलती है तो जल्द ही अन्य राज्यों में भी यह शुरू की जा सकती है |
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