One Nation One Ration Card Yojana :- सभी भारतीय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाखों नागरिकों को उनके भोजन की आपूर्ति करने में मदद करता है| इस देश मे राशन कार्ड और पीडीएस प्रणाली का गरीब परिवारों की मदद मे बहुत महत्व हैं| सभी राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए पीडीएस प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने “एक देश एक राशन कार्ड योजना” शुरू की हैं| इस योजना को पुरे भारत वर्ष मे सभी लाभार्थियों के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी| इस योजना के बारे मे पुरी डिटेल इस पोस्ट मे बताई गई है| इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें इसके बारे मे पुरी जानकारी निचे शेयर की गई हैं|
भारत के वर्तमान केंद्र सरकार ने 2020 मे “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना शुरू की और यह 1 जून 2020 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होने जा रही है| अभी तक इस योजना को 17 राज्यों मे ही लागु किया गया हैं और बहुत जल्द ही 3 और राज्यों मे लागु किया जाएगा| भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट किया है की यह योजना मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी|
सरल भाषा मे कहें तो इस योजना के तहत, राशन कार्ड धारक एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश भर में किसी भी PDS दुकान से अपने हिस्से का राशन के प्राप्त कर सकते हैं| इस योजना के बारे मे पुरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें |
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020
राशन कार्ड की मदद से वर्तमान प्रणाली में, एक राशन कार्डधारक केवल एफपीएस से खाद्य सामग्री खरीद सकता है जहाँ उसे उस इलाके का राशन कार्ड सौंपा गया है या जहाँ वह रहता है| लेकिन अब ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रणाली के राष्ट्रीय स्तर पर चालू हो जाने के बाद बदल जाएगा| आईये अब जानते हैं बदल जाने के बाद यह कैसे काम करेगा :
मान लीजिए कि एक लाभार्थी बिहार के पटना जिले में रहता है और काम के लिए मुंबई जाता है| वर्तमान में, वह मुंबई में अपने नए इलाके में पीडीएस की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की खरीद करने में सक्षम नहीं है| हालांकि, “वन नेशन वन राशन कार्ड” प्रणाली के तहत, लाभार्थी देश भर में किसी भी एफपीएस से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने में सक्षम होगा|
वर्तमान पीडीएस प्रणाली के अनुसार, एक विशेष राज्य में कोई व्यक्ति केवल अपने इलाके में उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न या नागरिक आपूर्ति खरीद सकता है| लेकिन देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के लागू होने के बाद लोग देश भर में किसी भी एफपीएस से राशन खरीद सकेंगे|
एक देश एक राशन कार्ड योजना ओवरव्यू
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 100% कवरेज किया जाएगा| वर्तमान में, यह योजना केवल 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना की पोर्टेबिलिटी की जांच के लिए पायलट कार्यक्रम के रूप में चल रही है, लेकिन 1 जून से यह पुरे देश मे लागु कर दिया जाएगा|
योजना का नाम | वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) |
वर्ष | 2020 |
लॉन्च किया गया | केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा |
उद्देश्य | राशन कार्ड धारकों की राष्ट्र-वार पोर्टेबिलिटी |
उद्घाटन की तारीख | अगस्त 2019 |
कुल राज्य / केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान में योजनाओं लागू | 17 |
ONORC देशव्यापी कार्यान्वयन | 1 जून 2020 |
पूरे देश में लागू किया जाएगा | मार्च 2021 तक |
NFSA ऑफिसियल पोर्टल | https://nfsa.gov.in/Default.aspx |
वन नेशन वन राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं
- वन नेशन वन राशन कार्ड को 1 जून, 2020 से पूरे देश में लागू किया जाएगा|
- इसका लक्ष्य एनएफएसए (NFSA) के अनुसार किसी भी कठिनाइयों के बिना लाभार्थियों को सस्ती कीमतों पर खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करना है और राशन कार्ड रखने वाले लोगों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करना है|
- यह योजना राशन कार्ड धारकों को देश में कहीं भी किसी भी एफपीएस (FPS) स्टोर पर रियायती कीमतों पर राशन आपूर्ति का उपयोग करने की अनुमति देगी|
- ऑनलाइन पोर्टल वन नेशन वन राशन कार्ड IMPDS है जो देश भर के पीडीएस सिस्टम के सभी डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में मदद करता है|
- हाल ही में एक सरकारी ट्वीट के अनुसार, प्रवासी मार्च 2021 तक देश के किसी भी पीडीएस के राशन खरीद सकेंगे|
- सरकार का यह भी कहना है कि 23 राज्यों में 67 मिलियन लोगों की आबादी है, जिनकी 83% पीडीएस आबादी अगस्त तक इस योजना के दायरे में आ जाएगी|
- इस योजना को लागू करने के लिए, सभी FPS स्टोर में एक POS (बिक्री का बिंदु) तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि IMPDS पोर्टल आसानी से डेटा एकत्र कर सके|
वन नेशन वन राशन कार्ड का महत्व
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड के लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी प्रदान करना है, इसके अलावा, केंद्र सरकार की इस योजना के कई अन्य लाभ हैं, ONORC योजना के सभी मुख्य लाभों पर एक लिस्ट पर एक नजर डालें :-
- इस योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण महत्व RC की अंतर है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी किसी भी एफपीएस स्टोर पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, या तो उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में उसी राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं|
- यह योजना प्रवासियों को देश भर में राशन की दुकानों (पीडीएस) तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है|
- पूरे देश में इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी| प्रत्येक एफपीएस में स्थापित किए जाने वाले बिक्री उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के आधार पर, डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और आईएमपीडीएस में प्रतिबिंबित किया जाएगा|
- यह राशन कार्ड प्राप्तकर्ताओं को उनके राशन डीलर का चयन करने का विकल्प भी प्रदान करता है| यदि वे अपने मौजूदा एफपीएस डीलर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे बिना किसी समस्या के दूसरे डीलर के पास जा सकते हैं|
- यह सरकार को देश के सभी लोगों को भूख को खत्म करने और भोजन प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा|
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश जहां वर्तमान में योजना चल रही है
वर्तमान में कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां यह योजना वर्तमान में लागू है। अन्य राज्य 1 जून से इस योजना को लागू किये जायेंगे|
- आंध्र प्रदेश
- बिहार
- दमन एंड दुइ (UT)
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश
- पंजाब
- राजस्थान Rajasthan
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
निष्कर्ष
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं की यह योजना प्रवासियों और अन्य राशन कार्ड धारकों के लिए लाभकारी है और इसे और अधिक सफल बनाने के लिए, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना होगा|
इस पोस्ट मे आप सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जूरी सभी महत्वपूर्ण बाते बतलाई गई है| इस योजना का लाभ सभी भारतीय नागरिक उठा सकते हैं|यदि आपको अभी वन नेशन वन राशन कार्ड से ज़ुरा कोई भी सवाल हैं, तो आप उसे निचे कमेंट मे पूछ सकते हैं|
पूछे जाने वाले प्रश्न – FAQ’s
Q.1 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्घाटन कब किया गया था?
Ans:- अगस्त 2019 में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया और इसे जनवरी 2020 में 12 राज्यों में लागू किया गया।
Q.2 ऐसे कितने राज्य हैं, जहां ONORC योजना लागू की गई है?
Ans:- वर्तमान में सत्रह राज्य हैं और जल्द ही 3 और राज्य भी बोर्ड में शामिल होंगे।
Q.3 मेरे पास बिहार राशन कार्ड है लेकिन वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में हूं, क्या मैं अपने राशन कार्ड का उपयोग यहां खाद्यान्न खरीदने के लिए कर सकता हूं?
Ans:- हां, यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है, इसलिए, आप अपने बिहार राशन कार्ड का उपयोग एमपी में कर सकते हैं।
Q.4 IMPDS क्या है?
Ans:- IMPDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मूल रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सभी राज्यों के सभी पीडीएस विवरण रखता है जहां एक देश एक राशन कार्ड योजना ONORS को लागू किया गया है।