Ration Card Update:- नमस्कार दोस्तों, यदि आप सरकार द्वारा फ्री राशन कार्ड योजना का लाभ रहे है, तो आपको यह खबर जरुर पढना चाहिए. केंद्र सरकार ने फ्री राशन लेने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है. आपके जानकारी के लिए बता दें की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बहुत ही जल्द जाली और फर्जी नाम के आधार पर राशन कार्ड वाले व्यक्तियों से नाम काटने जा रही है, जिसके बाद नए नियमों के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों को ही राशन दिया जाएगा. आप इस खबर की पुरी जानकारी निचे प्राप्त कर सकते है.
Ration Card Update:- सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री राशन के नियमों में आवश्यक बदलाव किये गए है, जिसके कारण कई लोगों को अब फ्री राशन नहीं दिया जाएगा, आप इसकी पुरी जानकारी इस आर्टिकल में प्राप्त कर सकते है.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं. अब ऐसे लोगों के सरकारी राशन पर कैंची चलने वाली है. प्रमाणिकता के बाद सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने वाली है.
राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करा दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) को अंदेशा है कि इनमें से कई मामले फर्जी हो सकते हैं, यानी विभाग का मानना है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद, उनके नाम के राशन से फर्जी तरीके से खाद्य पदार्थ उठाया जा रहा है| इसके बाद यह तय किया गया की अब ऐसे व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा.
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा.
नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा, यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। नियमों में बदलाव करने का मुख्य मकसद राशन में हो रही राशनिंग को लेकर है। क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना पात्र हुए लगातार मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC)’ योजना लागू की गई है। एनएफएसए के तहत करोड़ों लाभार्थी यानी 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ उठा रही है.
हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से फायदा मिलता है. सरकार उन लोगों की पहचान कर रही है, साथ ही उन लोगों के राशन पर भी रोक लगा रही है. उन लोगों का डाटा पंचायत स्तर पर तैयार किया जा रहा है.
अब यदि आप भी फ्री राशन योजना के तहत लाभ उठा रहे है, तो आप भी सावधान हो जाएं, और सभी दस्तावेज दुरुस्त रखे. अगर आपको अभी भी इस सम्बंधित कोई जानकरी चाहिए तो आप अपना सवाल हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते है.
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