पीएम किसान योजना आवेदन करने के बाद भी 12 लाख किसानों को नहीं मिलेगा 6000 रुपये, जानिए क्यों

PradhanMantri Kisan Samman Nidhi Yojana :- नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के लाखों किसान लाभ उठा रहे है| मोदी सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए हर साल 6000 रुपये प्रदान कर रही हैं| लेकिन अभी भी देश के लगभग 12 लाख किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया हैं पर उनके खाते मे पैसे नहीं आ रहे हैं| इस बारे मे पुरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें|

जैसा की आप सभी को मालूम होगा की यह योजना मोदी सरकार की सबसे अहम् योजनाओं मे से एक हैं| इस योजना के माध्यम से देश के हर राज्य के किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है| लेकिन पीएम किसान योजना को शुरू होने के 18 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य मे लागु नहीं किया हैं| इसका नुकसान पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानो को उठाना पद रहा हैं|

पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागु नहीं करने के बाद भी, वहां के लगभग 12 लाख किसानों ने इस पीएम किसान योजना के तहत आवेदन किया हैं| लेकिन रोक लगने के कारण केंद्र सरकार उन सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते मे पैसे नहीं भेज पा रही हैं| इसी कारण वहां के इतने किसानो को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा|

देश के 12 लाख किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

जैसा की हमने आपको ऊपर बताया की पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को अपने राज्य मे लागु नहीं करने दे रही हैं, इसी कारण वहां के 12 लाख किसानो के आवेदन करने के बाद भी उन्हें इस योजना के तहत दी जा रही 6000 रुपये नहीं दिये जा सकते| इस बारे मे बात करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा की इस योजना को लागु करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार कहा जा चुका हैं लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ|

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अपनी सियासी कारणों से योजना को वहां लागु नहीं करने दे रही हैं| इस वजह से वहां के किसानो को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा हैं| केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा की उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की इस योजना को अपने यहाँ लागु कर देनी चाहिए ताकि खेती करने के लिए वे भी 6000 रुपये का लाभ उठा सकें|

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

यह योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले से शुरू किया गया था| इस योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानो को साल मे 6000 रुपये तिन सामान किस्तों मे मिलते हैं| इस योजना के तहत दी जा रही रकम सीधे किसानों केबैंक खाते मे ट्रान्सफर कर दी जाती हैं|

पीएम किसान योजना का फायदा देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा हैं| अब तक सरकार ने किसानो के बैंक खाते मे 19,350 करोड़ रुपये ट्रान्सफर किये हैं| किसानों के लिए इस फाइनेंशियल ईयर 2020 की पहली किस्त अप्रैल में ही जारी कर दी गई थी| अब तक केंद्र सरकार द्वारा पाँच क़िस्त सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते मे भेज चुकी हैं|

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लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हैं| क्योंकि वहां की राज्य सरकार इस योजना को लागु नहीं होने दे रही हैं| वहां के सभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं परंतु केंद्र सरकार सीधे उनके खाते तक पैसे नहीं भेज सकती हैं, इसके पीछे कुछ जरुरी बात हैं जो आपके साथ निचे शेयर की गई हैं|

इस वजह से केंद्र सरकार नहीं भेज पा रही हैं पैसे

=> यह 100 परसेंट केंद्रीय फंड की योजना है, लेकिन कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार उस रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे|

=> किसान जब इस योजना के तहत आवेदन करते है तो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है|

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=> जितने भी किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है, राज्य सरकार उनका फण्ड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करके केंद्र को भेजता है|

=> केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट के आधार पर उतना पैसा राज्य सरकार के बैंक अकाउंट में भेजती है, फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए पैसा किसानों तक पहुंच जाता है|

=> लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डेटा वेरीफाई करके सरकार के पास नहीं भेजा है, इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा रहा हैं|

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पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर

अगर किसानों के पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे सीधे टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि 011-23381092 है या pmkisan-ict@gov.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं|